मंत्रिपरिषद की बैठक में जेवर एयरपोर्ट विस्तारीकरण समेत योगी ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है।

योगी की अध्यक्षता में कल रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-1/फेज-2 के लिए 1185.6914 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन एवं अधिग्रहण के लिए कुल प्रतिकर लगभग 2727 करोड़ रुपए तथा भूमि अर्जन/पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के तहत आंकलित धनराशि 163 करोड़ 62 लाख 54 हजार 132 रुपए कुल धनराशि 28,90,71,56,332 (28 अरब, 90 करोड़, 71 लाख 56 हजार 332 रुपए) के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 2890 करोड़ रुपए में से राज्य के अंश के सापेक्ष 1084 करोड़ रुपए की धनराशि को जिलाधिकारी/कलेक्टर गौतमबुद्धनगर को अवमुक्त करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-1/फेज-2 के लिए प्रस्तावित कुल 1363.4543 हेक्टेयर भूमि में से राजस्व अभिलेखों में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5459 हेक्टेयर भूमि को प्राधिकरण द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के नाम अंतरित किए जाने तथा ‘ राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ’ के नाम दर्ज किए जाने तथा इस अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।

मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास के शासनादेश 23 फरवरी, 2016 द्वारा तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों-नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे के सन्दर्भ में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। अतः यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुरैब की 16.3920 हेक्टेयर भूमि, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 37.70 करोड़ रुपए है, को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेश में विहित प्रक्रियानुसार सीधे नागरिक उड्डयन विभाग के नाम क्रय करने के लिए अधिकृत किए जाने तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5495 हेक्टेयर भूमि, जिसकी लागत लगभग 84.06 करोड़ रुपए है अर्थात कुल धनराशि 121.76 करोड़ रुपए को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की एनआईएएल में अंशधारिता 12.50 प्रतिशत के सापेक्ष समायोजन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

साथ ही, अर्जन/अधिग्रहण/क्रय के माध्यम से अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली शासकीय/ग्राम सभा की 124.8214 हेक्टेयर भूमि के यथाप्रक्रिया पुनर्ग्रहण एवं नागरिक उड्डयन विभाग के नाम निःशुल्क एवं समस्त व्यय भार मुक्त रूप से हस्तान्तरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।