डर और प्रतिबंध के बिना फैसले कब लेंगी महिलाएं

डर और प्रतिबंध के बिना फैसले कब लेंगी महिलाएं

शारीरिक स्वायत्तता पर बहस है जरूरी, 'मेरा शरीर मेरा अपना है' रिपोर्ट कराती है सच्चाई से रूबरू

- आलोक यात्री -  

दुनिया के 57 देशों की आधी से अधिक महिलाओं को अपने शरीर, अपने वजूद व निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार हासिल नहीं है। फिर वह चाहे अंतरंग संबंध बनाना हो, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना हो या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना हो। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की ताजा रिपोर्ट में यह दावा करते हुए दुनिया की महिलाओं के चिंताजनक हालात को दर्शाया गया है। यूएनएफपीए ने पहली बार महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता के मुद्दे पर अध्ययन किया है।

'मेरा शरीर मेरा अपना है' यानी 'माई बॉडी इज माई ओन' शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में यूएनएफपीए ने खासतौर से दुनिया के सबसे गरीब 57 देशों की महिलाओं पर होने वाले यौन हमलों का जिक्र किया है। जिसमें दुष्कर्म से लेकर जबरन नसबंदी, खतना और कौमार्य परीक्षण शामिल होने के अलावा इन देशों में यौन संबंधों के लिए मना करने तक का अधिकार महिलाओं के पास नहीं है। अध्ययन में शारीरिक मामलों में फैसले लेने को लेकर महिलाओं पर लगाई जाने वाली सभी तरह की पाबंदियों का विश्लेषण किया गया है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण और भी ज्यादा बदतर हुई है स्थिति

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के लिए अपने शरीर पर अधिकारहीनता की स्थिति कोरोना वायरस महामारी के कारण और भी ज्यादा बदतर हुई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि महामारी के कारण पिछले वर्ष लिंग आधारित हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई और कई देशों में यौन हिंसा को युद्ध की क्रूर युक्ति एवं राजनीतिक दमन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस प्रवृत्ति से दुनिया के आधे देश ग्रसित हैं। रिपोर्ट और हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड) की निदेशक नतालिय कानेम का कहना है कि शारीरिक स्वायत्तता न देना  महिलाओं और लड़कियों के मौलिक मानवीय अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, यह असमानता को भी बढ़ावा देता है। रिपोर्ट के अनुसार इन असमानताओं की वजह से लड़कियों में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह परिणाम लाखों महिलाओं और लड़कियों की शारीरिक स्वायत्तता की स्थिति की चिंताजनक तस्वीर सामने रखते हैं। जिन्हें बिना डर या हिंसा के अपनी देह और अपने भविष्य के बारे में चुनाव करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

महिलाओं के स्वयं से संबंधित निर्णय में हमेशा शामिल रहता है किसी और का प्रभाव या डर

रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकांश निर्धन देशों की महिलाएं बीमारी के इलाज या गर्भनिरोधक के उपयोग से लेकर यौन संबंध बनाने से जुड़े निर्णय खुद नहीं ले पाती हैं। उनके निर्णय में किसी और का प्रभाव या डर हमेशा शामिल रहता है। यह निर्णय कोई और ही करता है।

यह आंकड़े दुनिया के एक चौथाई देशों के हैं। इनमें आधे से अधिक अफ्रीकी देश हैं। इन देशों की पचपन फीसदी महिलाएं स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक या यौन संबंधों पर स्वयं बमुश्किल निर्णय ले पाती हैं। 29 फीसदी देशों में तो महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश तक की भी व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट में महिलाओं पर आरोपित प्रतिबंधों का जिक्र शामिल है। जिनमें  बलात्कार, जबरन स्टेरलिजेशन से लेकर वर्जिनिटी टेस्ट और खतना तक शामिल हैं। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि महिलाएं बिना डर और प्रतिबंधों के अपने शरीर को लेकर फैसले क्यों नहीं ले पाती हैं?

महज 56 फीसदी देशों में ही हैं यौन शिक्षा देने संबंधी कानून या नीतियां

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शारीरिक स्वायत्ता की इस कमी का असर महिलाओं और लड़कियों पर व्यक्तिगत तौर पर तो होता ही है साथ ही इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। रिपोर्ट में इस बात का भी हवाला है कि महज 56 फीसदी देशों में यौन शिक्षा देने के लिए कानून या नीतियां उपलब्ध हैं। वहीं 20 अन्य देश या क्षेत्र ऐसे हैं जहां के कानून में अपराधिक मुकदमे से बचने के लिए दुष्कर्म के दोषी को पीड़िता से शादी करने का अधिकार दिया गया है। यही नहीं दुनिया के 43 देशों में शादी में रेप से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए कानून नदारद हैं। 30 मुल्कों में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है।

आधी से ज्यादा महिलाओं को अब तक नहीं है अपने फैसले लेने का अधिकार

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की डायरेक्टर नतालिया कानेम कहती हैं कि यह सच है कि आधी से ज्यादा महिलाओं को अब तक अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है। उन्हें यह तय करने का हक नहीं कि उन्हें सेक्स करना है या नहीं, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है या नहीं, इलाज करवाना है या नहीं? उनका कहना है कि शारीरिक स्वायत्तता की कमी से होने वाला नुकसान सिर्फ महिलाओं और लड़कियों तक सीमित नहीं रहता। कौशल विकास और उत्पादक क्षमता में कमी से पूरे समाज को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। आगे चल कर यह स्वास्थ्य एवं न्यायिक सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ का सबब भी बनता है। कानेम के अनुसार दुनिया की करोड़ों महिलाओं को शारीरिक स्वायत्तता हासिल न होना गंभीर चिंता का विषय है। उनकी जिंदगियां किसी और के इशारे पर चलने को लेकर हम सभी में आक्रोश होना चाहिए। करोड़ों महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिनका अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं हैं। उनका जीवन कोई और चलाता है।

दुनिया भर में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देशों में उच्च स्थान पर है भारत

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात का खुलासा कर चुका है कि विश्व में तीन में से एक महिला को अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। विभिन्न स्तरों पर किया गया अध्ययन बताता है कि दुनिया भर में भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देशों की सूची में उच्च स्थान पर है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वे में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, मानव तस्करी व महिलाओं को यौन व्यापार में धकेले जाने के मामले में भारत को महिलाओं के लिए खतरनाक बताया गया था। इस सर्वे के अनुसार महिलाओं के मुद्दे पर युद्धग्रस्त अफगानिस्तान व सीरिया क्रमश: दूसरे और तीसरे, सोमालिया चौथे और सउदी अरब 5वें स्थान पर हैं। सर्वे में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण-पूर्व  एशिया दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के करीब साढ़े पांच सौ पेशेवर, शिक्षाविद, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन के लोग, नीति निर्माता, विकास विशेषज्ञ और सामाजिक टिप्पणीकार शामिल थे। विशेषज्ञों द्वारा किए गए इस सर्वे में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा ग्रस्त एकमात्र पश्चिमी देश अमेरिका को माना गया।

सर्वे में किया गया था 193 देशों को शामिल

इस सर्वे में 193 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें से महिलाओं के लिए बदतर शीर्ष 10 देशों का चयन किया गया था। करीब एक दशक पूर्व दिल्ली में चलती बस में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के बाद भी अभी तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त काम नहीं हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2007 से 2016 के बीच महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में 83 फीसदी का इजाफा हुआ था। यही नहीं देश में हर घंटे में बलात्कार के चार मामले दर्ज किए जाते है।

आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी, यौन हिंसा व महिलाओं को यौन कारोबार में ढकेलने के लिहाज से भारत इस सूची में काफी ऊपर है।यही नहीं कुछ और सर्वे के नतीजे यह भी बताते हैं कि मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, यौन तथा घरेलू ग़ुलामी, जबरन विवाह और भ्रूण हत्या के आधार पर भी भारत महिलाओं के लिए खतरनाक देशों में शामिल बताया गया है। इस सूची में पाकिस्तान छठे और अमेरिका 10वें स्थान पर है। आर्थिक संसाधनों व स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और यौन हिंसा के कारण अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर है। सीरिया और सोमालिया में लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण महिलाओं की स्थिति काफी खराब हुई है। सीरिया में स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच नहीं है और सोमालिया में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के कारण भी महिलाएं परेशान हैं।

पूर्व में आई कई रिपोर्ट में इस बात का संकेत था कि सीरिया में सरकारी बलों द्वारा महिलाओं के साथ यौन हिंसा की जाती है। घरेलू हिंसा और बाल विवाह के मामले वहां भी बढ़े हैं और बच्चे को जन्म देते हुए महिलाओं की मृत्युदर में वृद्धि हुई है। सऊदी अरब में भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के कारण भी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। हालांकि हाल के सालों में कुछ सुधार देखा गया है. लेकिन सूरत बदलनी अभी बाकी है।

यूएनएफपीए की भारत में प्रतिनिधि अजेंटीना मतावेल के अनुसार महिलाओं के मौलिक अधिकार की स्थिति देश में भी चिंताजनक है। महामारी के दौरान जहां महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराध बढ़े हैं, वहीं उन्हें उचित चिकित्सा व देखभाल मिलना भी मुश्किल हुआ है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि हैं)