जम्मू-कश्मीर के बागवानों के आय बढ़ेंगे तीन गुना

जम्मू -कश्मीर सरकार ने सघन बागवानी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बागवानों की आय में तीन से चार गुना वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए हैं ।

राज्य सरकार ने यहां के उत्पादों को दुनिया के बाजारों में पहुंचने और उसके लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ( नेफेड) के साथ समझौता किया है । इसके तहत अगले पांच वर्षों में 1700 करोड़ रुपए की लागत से 5500 हेक्टेयर में सघन पद्धति से फलों के पौधे लगाए जाएंगे । सरकार का अनुमान है कि परम्परागत विधि की तुलना में नई विधि से किसानों कि आय में तीन से चार गुना की वृद्धि हो सकती है ।

नए साल में किए गए इस समझौते के तहत किसान अपनी कंपनी बना कर उत्पादों का मूल्य संवर्धन करे इसके लिए तीन माह के दौरान राज्य के सभी 20 जिलों में किसान उत्पादक संगठन ( एफपीओ) का गठन किया जाएगा । इसके साथ ही ,500 करोड़ रुपए कि लागत से तीन कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर की स्थापना भी की जाएगी । योजना के अनुसार सेब , अखरोट , चेरी , अन्य फलों तथा फूलों की सघन बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे किसानों कि आय तीन से चार गुना तक बढ़ सकती है ।

फलों को लंबे समय तक तरो ताज़ा रखने के लिए नेफेड की ओर से 500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर और कठुआ में एक एक कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही यहां के उत्पादों की भौगोलिक पहचान बनाए रखने के लिए जी आई टैग दिए जाने के उपाय किए जाएंगे ।

इस अवसर पर उप राज्यपाल मनोज सिंहा ने कहा कि तकनीक के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास के साथ ही बाज़ार की उपलब्धता ,बेहतर मूल्य , जोखिमों को कम करने तथा फसल विविधीकरण पर प्राथमिकता के स्तर पर कार्य किया जा रहा है ।

सिंहा ने कहा कि जम्मू मंडल के बागवानी उत्पादों को बेहतरीन विपणन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा नेफेड किश्तवाड़ और भदरवाह में सेब के सघन बाग लगाने कि संभावना तलाशेगा। उन्होंने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता पूर्ण पौध सामग्री प्रयोगशाला की स्थापना के वास्ते सरकार नेफेड के साथ मिलकर कम करेगी। यहां के बेहतरीन उत्पादों को भौगोलिक पहचान और विपणन सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू मंडल में कोल्ड स्टोरेज सुविधा बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यहां के उत्पादों को बेहतरीन कीमत मिल सके।

समझौते के अनुसार नेफेड और राज्य सरकार मिलकर फसल तैयार होने के बाद की आधार-भूत सुविधाओं का विकास करेंगे। इनमें कोल्ड स्टोरेज प्रसंस्करण सुविधा आदि शामिल हैं। इसके लिए स्थान का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। बेहतरीन पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नेफेड हाई टेक नर्सरी की स्थापना करेगा ।

नेफेड के प्रबन्ध निदेशक संजीव कुमार चढ़ा के अनुसार उनका संस्थान बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए समयबद्ध रुप से कम करेगा तथा सब्जियों के हाई ब्रीड बीज और जम्मू के लिए सुगन्धित पौधों को उपलब्ध कराएगा जिससे यहां के किसानों कि आय जल्दी बढ़ सके।