फेसबुक की राजनेताओं के अकाउंट पर लागू विशेष नियमों को समाप्त करने की योजना

फेसबुक अपनी उस विवादास्पद नीति को खत्म करने की योजना बना रहा है जिसके तहत राजनेताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं पर लागू होने वाले सामग्री मॉडरेशन नियमों से बचने का विशेषाधिकार मिलता है।

द ‘वर्ज न्यूज’ की वेबसाइट ने बताया कि विशेष व्यवहार नीति को समाप्त करने का निर्णय ओवरसाइट बोर्ड द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अकाउंट को बंद करने को बरकरार रखते हुए राजनेताओं के प्रति सोशल नेटवर्क के विशेष रवैये की निंदा करने के बाद लिया गया है। ओवरसाइट बोर्ड कंपनी द्वारा अपने सबसे विवादास्पद सामग्री निर्णयों की समीक्षा करने के लिए वित्त पोषित एक स्वतंत्र समूह है जिसका मानना है कि फेसबुक के सभी उपयोगकर्ताओं पर समान नियम लागू होने चाहिए।

ओवरसाइट बोर्ड ने फेसबुक को अपनी नीतिगत सिफारिशों का जवाब देने के लिए पांच जून तक का समय दिया है। समाचार वेबसाइट ने कहा कि कंपनी की ओर से शुक्रवार को बदलाव की घोषणा किये जाने की उम्मीद है। फेसबुक ने भी अपनी नीति में कुछ बदलाव लाने का इरादा जाहिर किया है। फेसबुक उपयोगकर्ताओं को सूचित करना शुरू करने के लिए तैयार है कि अगर उनके नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनका अकाउंट निलंबित किया जा सकता है।

समाचार वेबसाइट ने कहा कि फेसबुक के प्रवक्ता ने फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि फेसबुक की सामग्री नीति नियमों में परिवर्तन उसके लिए उल्लेखनीय विकास हैं, जो लंबे समय से राजनीतिक हस्तियों की पोस्ट से अपने हाथ दूर रखने के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने ऐसी राजनीतिक हस्तियों के अकाउंट की एक सूची बना रखी है जिन्हें फैक्ट चेक या सामग्री मॉडरेशन प्रक्रियाओं से छूट मिली हुई है जबकि अन्य उपयोगकर्ताओं को यह छूट नहीं है। द इंफॉर्मेशन न्यूज पोर्टल के अनुसार, 2019 में कर्मचारियों के एक समूह ने आंतरिक शोध के बाद इन राजनीतिक अकाउंट को भंग करने को कहा था क्योंकि लोग ऐसी हस्तियों द्वारा साझा की गयी गलत सूचनाओं पर अधिक विश्वास कर लेते हैं।