सरकार आयल कंपनियों के अलावा अब प्राइवेट रिटेलर्स को तेल पम्प खोलने की इजाजत दे
रही है. सरकार ने तेल कारोबार के लिए अब रिटेलिंग नियम आसान बना दिए है. इससे पहले
अगर तेल का कारोबार करने के लिए 2000 करोड़ का निवेश करने की जरुरत पड़ती थी जो कि
एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था लेकिन सरकार ने अब रिटेलर्स को इस कारोबार में शामिल
करने के लिए निवेश की रकम 2000 करोड़ से घटा कर 250 करोड़ कर दी है. बुधवार को सुचना
एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इस बारे में मीडिया के सामने जानकारी दी है.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने यह कदम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाया
है जिसमे सरकार का यह मानना है कि रिटेल में जब कंपनियां तेल का कारोबार करेंगी तो
उस से कुछ लोगो के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
फिलहाल देश में अभी कुछ सरकारी कंपनियां ही तेल का कारोबार संभाल रही है जिसमे भारत
पेट्रोलियम इंडियन आयल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम आदि है.